एससी-एसटी फर्जी जाति प्रमाण पत्र, सरकार को ठगने के आरोप में 1,097 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बेंगलुरू : एससी-एसटी समुदाय के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सरकार को कथित तौर पर ठगने के आरोप में 1,097 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

नागरिक अधिकार निदेशालय के कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. डीजी रवींद्रनाथ ने कहा कि राज्य भर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी विभाग और अन्य जगहों से लाभ कमाने वाले जालसाजों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए कार्रवाई की जा रही है. 89 सरकारी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले 111 तहसीलदार, 108 राजस्व आकाओं और 107 ग्राम संवर्गों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि कुल 165 मामलों में सरकार को पत्र लिखकर तहसीलदार समेत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है.

जिन लोगों को ये प्रमाण पत्र जानबूझकर या अनजाने में प्राप्त हुए हैं, वे इसे रद्द करने के लिए जिला प्रशासन या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

वकील रेणुका आचार्य ने कहा कि उनके भाई की बेटी की ओर से एससी मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी केम्पिया गैरू मुकदमे पर; सुनवाई में शामिल होने के लिए पुन: जारी नोटिस

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नोटिस जारी होने के बाद अधिकारियों द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी केम्पिया को फिर से जारी किया गया है।

केम्पिया के घर के सामने नोटिस चस्पा करने वाले अधिकारियों ने कहा कि अगर वे अगली सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे।