मैसूर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को यहां आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं रखते हैं और एक सदी से भी अधिक समय से पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार के शासनकाल में कोटा पर मिलर आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद अन्य आयोगों का विरोध किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा आरक्षण बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना के लिए दबाव डाला था और यह भी सुनिश्चित किया था कि इसे पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाए। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह नियमित जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को यह घोषणा करनी चाहिए कि जनगणना कब कराई जाएगी और मांग की कि इसमें समुदायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण भी शामिल किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि सर्वेक्षण सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए राजी करने में मदद करेगा ताकि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लाकर समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने के अलावा पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू करना चाहिए।