BENGALURU,बेंगलुरु: विपक्षी भाजपा और जद (S) सदस्यों ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, 2024 पर चर्चा को स्थगित करने की जोरदार मांग की, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए सदन की समिति को भेजा जाएगा। श्री शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास विभाग भी संभालते हैं, ने कहा कि विधेयक का विस्तार से अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु शहर के विधायकों की एक सदन समिति बनाई जाएगी।
उन्होंने विधेयक को विधानसभा की सदन समिति को भेजने का फैसला करने से पहले मंत्रियों के साथ-साथ विपक्षी सदस्यों से भी विधेयक पर सलाह ली थी। विधेयक में शहर को चलाने के लिए 10 नगर पालिकाओं के निर्माण का प्रावधान है। विपक्षी भाजपा के विरोध के बीच 23 जुलाई को विधेयक पेश किया गया था, जिसके सदस्यों ने तर्क दिया था कि प्रस्तावित कानून राज्य की राजधानी के प्रशासन में सुधार नहीं करेगा। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा के वेल में विपक्षी भाजपा और जद (S) सदस्यों द्वारा लगातार विरोध के बीच, विपक्ष के नेता आर. अशोक और एस.टी. सोमशेखर (BJP) ने सरकार से विधेयक को सदन की समिति को भेजने का आग्रह किया।