कर्नाटक सरकार अगले कुछ दिनों में एक आदेश जारी कर राज्य के सभी स्कूलों में भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर देगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सोमवार को यहां इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम 5 सितंबर, जो शिक्षक दिवस है, से लागू होगा।
यहां इको वॉच, बालाबालागा सृजनशीला शिक्षा ट्रस्ट और कर्नाटक विद्यावर्धक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम 'मक्कल नदीगे, हसीरिना कडेगे' का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वन विभाग के सहयोग से राज्य भर के स्कूल परिसरों में 50 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि छात्र मध्याह्न भोजन करने के बाद इन पेड़ों के नीचे थालियां साफ करेंगे।
मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है और उन्हें दो साल की समय सीमा में हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।