बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजी सहायता प्राप्त (एडेड) शिक्षण संस्थानों में मृत्यु, इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता, लागू नियमों के अनुसार बनी रहेगी। सक्षम प्राधिकारी को ऐसी अनुमति देने या न देने से पहले सभी संबंधित कानूनी आवश्यकताओं की जांच करने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति डी.के. सिंह और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण की खंडपीठ ने यह आदेश शिक्षा विभाग द्वारा 2024 में दायर एक अपील पर आंशिक रूप से सुनवाई करते हुए दिया। यह अपील 8 दिसंबर 2023 को एक एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो 'कर्नाटक राज्य अनुदानित शिक्षण संस्थागला ओक्कुटा' (KRASSO) द्वारा 2022 में दायर याचिका पर आया था। KRASSO प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की एक संस्था है, जिन्हें सरकारी सहायता (ग्रांट-इन-एड) प्राप्त है।

खंडपीठ ने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि 'कर्नाटक शैक्षिक संस्थान (निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1999' और 'कर्नाटक प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा (शैक्षणिक, पंजीकरण, प्रशासन और अनुदान आदि) नियम, 2006' के खंड 2 के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता को केवल 'सूचना देने' की आवश्यकता के रूप में देखा जाए। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी की शक्ति को केवल इस बात की जांच करने तक सीमित रखा जाए कि क्या आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं।

अदालत ने कहा कि 10 जून 2020 की अधिसूचना को सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरने पर स्थायी रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि खंड 2 के तहत लगाई गई पाबंदी केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 तक सीमित थी, और खंड 3 को उसी अधिसूचना तथा उन वित्तीय परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिनके लिए इसे जारी किया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 फरवरी 2023 के पत्र को अपने आप में कोई स्वतंत्र सरकारी नीति या कानूनी दस्तावेज नहीं माना जाएगा, जो 31 दिसंबर 2015 के बाद खाली हुए पदों को भरने पर पूरी तरह से रोक लगाता हो। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार का कोई स्पष्ट फैसला न हो, जो उचित दस्तावेजों और तार्किक आधार पर टिका हो, तब तक इस 'कट-ऑफ' तारीख को बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जा सकता।



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