बेंगलुरु: विधान सौध के शिलालेख पर लिखा है, "सरकारी काम भगवान का काम है।" विडंबना यह है कि मंदिरों में भगवान की सेवा करने वालों का आरोप है कि सरकार ने उनकी उपेक्षा की है।

राज्य हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभागों के तहत मंदिरों में काम करने वाले हजारों अर्चक (पुजारी) निश्चित वेतन या बुनियादी कर्मचारी लाभ के बिना संघर्ष कर रहे हैं। दूध, दही, घी और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत उनकी परेशानियों को बढ़ा रही है, जो दैनिक पूजा और प्रसाद की तैयारी का अभिन्न अंग हैं।

कर्नाटक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 34,563 मंदिर हैं, जिनमें से 205 श्रेणी ए के अंतर्गत, 306 श्रेणी बी के अंतर्गत और शेष श्रेणी सी के अंतर्गत आते हैं। मंदिरों को उनकी वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी ए के मंदिरों की वार्षिक आय 25 लाख रुपये से अधिक है, श्रेणी बी के मंदिरों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, जबकि श्रेणी सी के मंदिरों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। इन मंदिरों में लगभग 48,000 अर्चक काम करते हैं।

जो लोग पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं उन्हें 3,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक वेतन मिलता है। 2012 में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए पुजारियों को 12,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है।

कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कुछ मंदिर हैं। हालाँकि, इन मंदिरों में दैनिक अनुष्ठान करने वाले पुजारियों का कहना है कि उनकी कमाई संस्थानों द्वारा उत्पन्न आय को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

"मुझे हर दो महीने में एक बार केवल 8,600 रुपये मिलते हैं। हमारे पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, कोई ईएसआई या अन्य लाभ नहीं है। जब हमें बताया गया कि बीमा प्रीमियम हमारे वेतन से काटा जाएगा, तो हमने इनकार कर दिया। कम से कम अगर सरकार हमारे बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखती है, तो हम उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं," राज्य बंदोबस्ती विभाग के तहत एक प्रमुख मंदिर के अर्चक रघुवीरा (बदला हुआ नाम) ने कहा।

पुजारियों के वंशानुगत परिवार से संबंधित, कई लोग मंदिर से जुड़े एक घर में रहते हैं। उन्होंने कहा, "चूंकि घर हमारे नाम पर नहीं है, इसलिए हम गृह लक्ष्मी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते।"

उनके कुछ घर ख़राब स्थिति में हैं और मरम्मत उन्हें ही करानी है। एक अन्य अर्चक ने कहा कि शक्ति योजना की शुरुआत के बाद भक्तों में वृद्धि से पुजारियों की कमाई बेहतर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "हमारी हुंडियां तो भरी हैं, लेकिन पेट नहीं भरा है।"

एक अन्य अर्चक ने, जो गुमनाम रहना चाहते थे, कहा कि मंदिरों में की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक आवश्यक सामग्रियों की लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था।

"मंदिरों में कई सेवाएँ होती हैं, जैसे पंचामृत अभिषेक और अन्न संथार्पण, जिसके लिए सरकार शुल्क तय करती है। उदाहरण के लिए, पंचामृत अभिषेक का शुल्क 650 रुपये है, लेकिन हमें केवल 520 रुपये मिलते हैं, शेष सरकार को जाता है। हमें अनुष्ठान करने के लिए दूध, दही, शहद और घी खरीदना पड़ता है। बंदोबस्ती विभाग के तहत अधिकांश मंदिरों में बड़ी मूर्तियाँ हैं, जिनमें कम से कम 8 से 10 लीटर दूध या दही की आवश्यकता होती है। हम बस छिड़क नहीं सकते हैं। वे हमसे आवंटित राशि से इतनी बड़ी मात्रा में खरीद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?” उसने पूछा.

इसी तरह, जहां भक्तों से पुलियोगारे प्रसाद के लिए 350 रुपये लिए जाते हैं, वहीं मंदिर को केवल 210 रुपये मिलते हैं। उन्होंने टीएनआईई को बताया, "चावल की कीमत बढ़कर 82 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। 

कर्नाटक अर्चकरा, अगामीकारा और उपधिवंतरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीवत्स ने कहा कि 'इनाम' प्रणाली के उन्मूलन के बाद, अर्चक जो पूर्व महाराजाओं द्वारा भूमि से संपन्न मंदिरों में सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपनी भूमि और आय के पारंपरिक स्रोत खो दिए।

 

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