Karnataka: MUDA प्रकरण में राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ राजभवन चलो का आयोजन

BENGALURU: राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुडा साइट आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ मंगलवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी फ्रीडम पार्क में एकत्र हुए।

विरोध प्रदर्शन और राजभवन चलो का आयोजन कर्नाटक शोषित समुदायगला महा ओक्कुटा ने किया था। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना और राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करके कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के भाजपा और जेडीएस के प्रयासों की निंदा करना था।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्यपाल का कदम संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। ओक्कुटा के अध्यक्ष रामचंद्र, राम मनोहर लोहिया विचार वेदिके के अध्यक्ष बीएस शिवन्ना, दलित संघर्ष समिति के अध्यक्ष मावली शंकर, एमएलसी नागराज यादव और पूर्व महापौर जे हुचप्पा और मंजूनाथ रेड्डी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व डिप्टी मेयर एल श्रीनिवास और पूर्व कांग्रेस नेता एम शिवराजू और उदयशंकर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को थोड़ी दूर तक मार्च करने की अनुमति दी गई और बाद में पुलिस ने उन्हें फ्रीडम पार्क वापस भेज दिया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्यपाल के फैसले में कोई दम नहीं है और यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि भाजपा और जेडीएस नेताओं के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लंबित होने के बावजूद राज्यपाल ने उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिद्धारमैया को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट पूर्वाग्रह और मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाता है।

रैली में एक वक्ता ने कहा, "राज्यपाल ने राजभवन को भाजपा और जेडीएस के लिए एक कार्यालय में बदल दिया है। वह संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी हरकतें सीएम के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा हैं, जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।" प्रदर्शनकारियों ने सिद्धारमैया के खिलाफ प्रतिबंध को तुरंत वापस लेने और राज्यपाल को राज्य से वापस बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वैध रूप से चुनी गई सरकारों को गिराना बंद करना चाहिए और इसके बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करने से बचना चाहिए।