BENGALURU: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को यहां घोषणा की कि कांग्रेस 31 अगस्त को राजभवन चलो का आयोजन करेगी, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे भाजपा और जेडीएस नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मंत्रियों मुरुगेश निरानी, शशिकला जोले और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए राज्यपाल के समक्ष अपील लंबित है। उन्होंने कहा, "खनन मामले के सिलसिले में कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लोकायुक्त राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मामले की जांच एक दशक से अधिक समय से चल रही है, फिर भी राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी है।" उन्होंने कहा, "राजभवन चलो सुबह 10 बजे विधान सौध के पास गांधी प्रतिमा से शुरू होगा और राजभवन तक जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सभी मंत्री, पार्टी विधायक, एमएलसी और सांसद इसमें भाग लेंगे। मार्च के अंत में हम राज्यपाल को एक अपील सौंपेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में बहुत जल्दबाजी दिखाई, लेकिन भाजपा और जेडीएस नेताओं के खिलाफ अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने कहा, "हम पहले ही राज्यपाल के ध्यान में लोकायुक्त और एसआईटी से मंजूरी के लिए लंबित कई अपीलों को ला चुके हैं।" शिवकुमार ने कहा कि लोकायुक्त विशेष जांच दल ने 21 नवंबर, 2023 को राज्यपाल को एक पत्र भेजा था, जिसमें लौह अयस्क खनन कंपनी को कथित अवैध भूमि आवंटन के लिए कुमारस्वामी के खिलाफ आरोपों का विवरण दिया गया था। उन्होंने कहा, "दस साल पहले गहन जांच के बावजूद कोई मंजूरी नहीं दी गई।" उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पूर्व मंत्रियों शशिकला जोले, मुरुगेश निरानी और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अनुच्छेद 17 ए के तहत मंजूरी मांगी है। उन्होंने कहा, "इन सभी मामलों में प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, फिर भी मंजूरी का इंतजार है।" कुमारस्वामी द्वारा यह कहे जाने पर कि खनन कंपनी को भूमि आवंटन की फाइल पर हस्ताक्षर उनके नहीं हैं, शिवकुमार ने कहा, “अगर यह सच है, तो उन्होंने इन दस वर्षों में पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की?” उन्होंने बताया कि कुमारस्वामी ने इसी मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था, उन्होंने अपने हलफनामे में स्वीकार किया था कि उन्होंने खनन लाइसेंस को मंजूरी दी थी।