बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव से पहले, राज्य सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) उनके मूल वेतन पर 38.75% से बढ़ाकर 42.5% कर दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, ''इससे प्रति वर्ष 1792.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।''
डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी। सरकार ने पिछले अक्टूबर में डीए 35% से बढ़ाकर 38.75% कर दिया था। यह सभी पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संचित निधि से पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों पर लागू होगा। यह यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर वेतनमान पेंशन पाने वालों पर भी लागू होगा।
बयान में कहा गया है कि डीए बढ़ोतरी राज्य और जिला पंचायत के पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी लागू है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार कर्मचारी संघ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है। अगर सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकार को सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना होगा.
हाल ही में केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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