कर्नाटक बोर्ड परीक्षा में 'भ्रष्टाचार' की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बेंगलुरु: कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए कर्नाटक बोर्ड परीक्षा मामले में "अवैधता और भ्रष्टाचार" की सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है, इस मामले पर एक या दो दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।
याचिकाकर्ता सीएन दीपक ने अदालत से इस मामले की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि केरल में इसी तरह के एक मामले की जांच सीबीआई ने की थी और कई लोगों को दोषी पाया और सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के भीतर मुखबिरों ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें एक साजिश और विभाग के भीतर कई उच्च पदस्थ लोक सेवकों और मुद्रण समूहों के बीच मिलीभगत के बारे में बताया था।
“यह पता चला है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए मानक 5, 8, 9 और 11 के प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई के लिए अत्यधिक आकर्षक अनुबंध ऐसे मुद्रण समूहों को बढ़ी हुई रकम के लिए दिए गए थे, जिसमें लोक सेवकों को पर्याप्त रिश्वत मिलने वाली थी। भुगतान में तेजी लाने पर.
बोर्ड परीक्षा की इस घटना को इस अदालत से जो ध्यान और अस्वीकृति मिली, उसके कारण विभाग ने जांच को रोकने के प्रयास में परीक्षा में जल्दबाजी की। अंदरूनी सूत्रों द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी, इन बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में व्यापक भ्रष्टाचार की उपस्थिति के बारे में आवेदक की चिंताओं को और मजबूत करती है, ”सुप्रीम कोर्ट में उनके कानूनी वकील केवी धनंजय ने बताया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान मामला केरल राज्य में सामने आए भ्रष्टाचार घोटाले के समान है, जहां सीबीआई ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की छपाई में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जांच की थी। तिरुवनंतपुरम में विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) के समक्ष सीसी संख्या 5/2011 (आरसी संख्या 27(ए)-2005-केईआर) में, लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के एक समूह ने मुद्रण अनुबंध के बहाने का इस्तेमाल किया। केरल एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की लूट में शामिल होने के लिए अगस्त 2022 में मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया।
कार्यप्रणाली में एक बेनामी इकाई के लिए आकर्षक अनुबंध हासिल करना, अत्यधिक बढ़े हुए बिल जमा करना, मुद्रण दरों पर सरकारी आदेशों को दबाना और लोक सेवकों द्वारा अवैध संतुष्टि के बदले धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करना शामिल था। धनंजय ने बताया कि सीबीआई की जांच और उसके बाद दोषी ठहराए जाने से पता चला कि कैसे भ्रष्टाचार ने स्कूली शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है।