शहरी स्थानीय निकायों से बिजली बकाया वसूलने के लिए नया कर लागू करने की योजना: Minister

Bengaluru बेंगलुरु: ऊर्जा विभाग शहरी स्थानीय निकायों Energy Department Urban Local Bodies (यूएलबी) और पंचायतों पर 2 प्रतिशत बिजली कर लगाने पर विचार कर रहा है, जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन क्षेत्रों में कर का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज ने कहा कि हरियाणा के मॉडल से प्रेरित यह प्रस्ताव विभागीय मंजूरी के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कर्नाटक को केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए पात्र बनाना है, जो स्मार्ट मीटर पर 15 प्रतिशत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। 10,000 करोड़ रुपये के बकाया के साथ, राज्य लंबित भुगतानों की वसूली के लिए सरकारी भवनों में अनिवार्य प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर भी विचार कर रहा है।