Bengaluru बेंगलुरू: कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज Nandi Infrastructure Corridor Enterprise (एनआईसीई) के मामलों की जांच करने तथा बेंगलुरू-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (बीएमआईसी) परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक नई कैबिनेट उप-समिति गठित की जाएगी।यहां कैबिनेट बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि उप-समिति गठित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अधिकृत किया गया है।
एनआईसीई पर परियोजना को लागू करते समय सरकार के साथ रूपरेखा समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।"क्या परियोजना जारी रहनी चाहिए? कितनी भूमि दी गई? क्या यह अधिक थी या कम? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? कैबिनेट उप-समिति इन सभी पर विचार-विमर्श करेगी। विचार किए जाने वाले तकनीकी और कानूनी कारक हैं। उप-समिति की रिपोर्ट 2-3 महीने में कैबिनेट के पास आ जानी चाहिए," पाटिल ने कहा।बीएमआईसी भूमि विवाद से संबंधित कुल 374 अदालती मामले लंबित हैं।पाटिल के अनुसार, रूपरेखा समझौते के अनुसार एनआईसीई को 20,193 एकड़ भूमि मिलेगी - 13,237 एकड़ निजी भूमि और 6,956 एकड़ सरकारी भूमि। 1998-99 में, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडी)