MLA बसनगौड़ा ने PM Modi को पत्र लिखकर "वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण" करने का किया आग्रह

Update: 2024-11-01 13:21 GMT
Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक के विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण" करने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें वक्फ बोर्ड पर किसानों, मंदिरों और मठों की भूमि पर दावा करने में "घोर उल्लंघन" करने का आरोप लगाया। अपने सोशल मीडिया पर बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को वक्फ बोर्ड द्वारा देश भर में किसानों, भूस्वामियों, मंदिरों, ट्रस्टों और मठों की भूमि पर दावा करने में मनमाने, घोर उल्लंघन के मद्देनजर वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक पत्र लिखा है। देश के सभी नागरिकों का भूमि पर समान अधिकार है। यदि वक्फ का उद्देश्य कल्याण और सामाजिक सेवा है, तो इसे बिना किसी पक्षपात और धार्मिक भेदभाव के किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।" इसके अलावा, विजयपुरा विधायक ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र को भी संलग्न किया।
इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार के समर्थन से वक्फ बोर्ड पर हजारों एकड़ किसानों की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। एएनआई से बात करते हुए, सूर्या ने कहा, "सार्वजनिक डोमेन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो हैं, जहां मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि ये वक्फ अदालतें मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रही हैं। यह एक गंभीर मामला है, जहां राज्य सरकार के सक्रिय समर्थन और मिलीभगत से वक्फ बोर्ड द्वारा हजारों एकड़ किसानों की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है।"
उन्होंने उल्लेख किया कि, हाल के दिनों में, कर्नाटक के विभिन्न जिलों के किसानों ने बताया है कि, बिना किसी पूर्व सूचना के, उनकी जमीन का स्वामित्व अचानक वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्होंने बेंगलुरु के लिए कुछ नहीं किया है। खड़गे की टिप्पणी वक्फ बोर्ड की भूमि अतिक्रमण के संबंध में भाजपा सांसद के आरोपों के जवाब में आई है।

कांग्रेस नेता ने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक सरकार किसानों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खड़गे ने पिछली सरकार के दौरान मंदिरों की सुरक्षा के मामले में भाजपा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार मंदिरों और आम लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। (एएनआई)
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