Karnataka कर्नाटक: बागलकोट में आयोजित आपदा प्रबंधन बैठक के बाद राज्य के वरिष्ठ मंत्री एमबी पाटिल ने कैबिनेट विस्तार और पेयजल प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला पूरी तरह कांग्रेस हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में है और इस संबंध में अंतिम निर्णय वही करेगा।
मीडिया से बातचीत के दौरान एमबी पाटिल ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर फैसला उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "हाईकमान का निर्णय ही अंतिम होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह कांग्रेस हाईकमान का विषय है और उसी के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।"
वहीं, राज्य में पेयजल प्रबंधन को लेकर उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपदा प्रबंधन बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और यदि जरूरत पड़ी तो अन्य योजनाओं पर खर्च को सीमित या स्थगित किया जा सकता है, लेकिन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
मंत्री ने कहा कि गर्मी और सूखे जैसी परिस्थितियों में नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता हर हाल में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखें और समय रहते आवश्यक कदम उठाएं। एमबी पाटिल के इस बयान को कर्नाटक में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं और राज्य में जल प्रबंधन को लेकर सरकार की रणनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।