SC में महाराष्ट्र की याचिका की कोई कानूनी वैधता नहीं है: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि सीमा विवाद को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में दायर महाराष्ट्र की याचिका की कोई कानूनी वैधता नहीं है।

बोम्मई ने यहां हेलीपैड पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक प्रभावी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। बोम्मई ने कहा, "राज्य पुनर्गठन अधिनियम -1956 और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, महाराष्ट्र द्वारा दायर याचिका में कोई कानूनी वैधता नहीं है।" उन्होंने कहा कि कर्नाटक वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और उदय होल्ला के साथ अच्छी तरह से बहस कर रहा है।

"जब मामला सुनवाई के लिए आएगा तो हम गंभीरता से बहस करने जा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल को राज्य सीमा, नदी निर्माण आयोग का प्रमुख भी नियुक्त किया है। हम संविधान और देश के कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो हमारी जीत के लिए काफी है। बोम्मई ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक कोई गांव या कस्बे या शहर को नहीं खोएगा।

वरिष्ठ राजनेता और राकांपा सुप्रीमो शरद पवार द्वारा सीमा मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कई वर्षों से सीमा विवाद पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "उनका (पवार) सपना कभी पूरा नहीं होगा।"