बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी और देश की सिलिकॉन सिटी के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु में ऑटो चालकों की आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। शहर में ऑटो रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने हजारों चालकों की रोजमर्रा की कमाई पर असर डाला है। ऑटो चालकों का दावा है कि केवल अक्टूबर महीने में ही ऑटो एलपीजी की कीमत में 11 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। शहर में लगभग आधे ऑटो एलपीजी से संचालित होते हैं, ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर बड़ी संख्या में चालकों पर पड़ रहा है। चालकों का आरोप है कि कई गैस स्टेशन मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं और जब उनसे इसकी वजह पूछी जाती है तो पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी जाती है। दूसरी ओर ऑटो चालकों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन न्यूनतम किराए में उसके अनुसार कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा आम लोगों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। शहर में बड़ी संख्या में लोग रोजाना अपने कार्यालय, बाजार और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति का संबंध शहर की परिवहन व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।
ऑटो चालकों के अनुसार, ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से उनका दैनिक खर्च बढ़ गया है। पहले जिस रकम में ऑटो के लिए गैस खरीदी जाती थी, अब उसी मात्रा के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे दिनभर की कमाई में से बचने वाली रकम कम हो रही है।
चालकों का कहना है कि अक्टूबर महीने में ऑटो एलपीजी की कीमत 11 रुपये प्रति किलो बढ़ गई। यह बढ़ोतरी उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑटो चलाने के लिए प्रतिदिन ईंधन की आवश्यकता होती है।
यदि किसी चालक को रोजाना पांच किलोग्राम एलपीजी खरीदनी पड़ती है, तो 11 रुपये प्रति किलो की वृद्धि के हिसाब से उसका दैनिक खर्च 55 रुपये बढ़ सकता है। इसी तरह 26 कार्यदिवसों में यह अतिरिक्त खर्च 1,430 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, वास्तविक खर्च प्रत्येक चालक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन की मात्रा पर निर्भर करेगा।
इस प्रकार ईंधन की कीमत में अपेक्षाकृत छोटी दिखाई देने वाली बढ़ोतरी भी महीने के अंत में चालकों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है।
बेंगलुरु में लगभग आधे ऑटो एलपीजी से चलते हैं। ऐसे में गैस की कीमतों में बदलाव का असर केवल कुछ चालकों तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में ऑटो चालक इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं।
ऑटो चालकों ने गैस स्टेशनों की कीमत निर्धारण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई स्टेशन अपनी मर्जी से कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं।
चालकों का कहना है कि जब वे गैस स्टेशन संचालकों से कीमत बढ़ाने का कारण पूछते हैं, तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। इसके बजाय कुछ संचालक कथित तौर पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी देते हैं।
एक चालक के अनुसार, गैस स्टेशन संचालक उनसे कहते हैं, "मौजूदा कीमत पर गैस खरीदें, वरना यहां से चले जाएं।"
इस तरह के व्यवहार को लेकर ऑटो चालकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि ईंधन उनके रोजगार की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए वे कीमत बढ़ने के बावजूद गैस खरीदने के लिए मजबूर होते हैं।
हालांकि, गैस स्टेशन संचालकों की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। इसी तरह यह भी स्पष्ट नहीं है कि कीमतों में वृद्धि किन कारणों से हुई और क्या सभी स्टेशनों पर समान दरें लागू हैं।
ऑटो चालकों के आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित गैस स्टेशनों की मूल्य सूची और आधिकारिक दरों की जांच आवश्यक होगी।
इस बीच किराए का मुद्दा भी सामने आया है। पिछले दस वर्षों से बेंगलुरु में ऑटो चला रहे मूर्ति नायक ने बढ़ती महंगाई के मुकाबले ऑटो किराए को अपर्याप्त बताया है।
मूर्ति नायक का कहना है कि शहर में ऑटो का न्यूनतम किराया 36 रुपये है, लेकिन बढ़ती महंगाई के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उनके अनुसार, ईंधन की कीमतें बढ़ने से ऑटो चलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि यात्रियों से मिलने वाला किराया उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है।
इस स्थिति में चालकों के सामने आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पैदा हो रही है।
ऑटो चालकों की कमाई केवल यात्रियों से मिलने वाले किराए पर निर्भर करती है। इसमें से ईंधन, वाहन की मरम्मत और रखरखाव सहित अन्य आवश्यक खर्च निकालने पड़ते हैं। इसके बाद बची रकम से चालक अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं।
ईंधन की कीमत बढ़ने पर सबसे पहले उनकी बचत प्रभावित होती है। यदि किराए में कोई बदलाव नहीं होता, तो अतिरिक्त खर्च का बोझ चालकों को स्वयं उठाना पड़ता है।
बेंगलुरु जैसे बड़े महानगर में यातायात की स्थिति भी ऑटो चालकों के दैनिक कामकाज को प्रभावित करती है। सड़कों पर भीड़ और लंबी यात्राओं के दौरान ईंधन की खपत महत्वपूर्ण हो सकती है।
ऐसे में ऑटो एलपीजी की कीमतों में वृद्धि चालकों के लिए अतिरिक्त चिंता का विषय बन गई है।
मूर्ति नायक का बयान उन चालकों की आर्थिक परेशानी को सामने लाता है, जो लंबे समय से ऑटो चलाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं।
दस वर्षों से इस पेशे में काम कर रहे चालक का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद न्यूनतम किराए में पर्याप्त बदलाव नहीं हुआ है। इससे चालकों के लिए रोजाना की कमाई से आवश्यक खर्च निकालना कठिन हो सकता है।
हालांकि, ऑटो किराए में बदलाव को लेकर परिवहन विभाग की किसी नई घोषणा या प्रस्ताव की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए किराया बढ़ाए जाने की संभावना के बारे में फिलहाल कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि गैस स्टेशनों पर एलपीजी की कीमतें किस आधार पर तय की जा रही हैं। चालकों ने आरोप लगाया है कि स्टेशन संचालक मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ाते हैं।
यदि अलग-अलग गैस स्टेशनों पर कीमतों में बड़ा अंतर है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में किसी सरकारी जांच या कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।
ऑटो चालकों की समस्या केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं है। उनके लिए यह रोजी-रोटी से जुड़ा मुद्दा है। हर दिन की कमाई से वाहन चलाने का खर्च निकालने के बाद ही उन्हें वास्तविक आय प्राप्त होती है।
इसलिए एलपीजी की कीमत में 11 रुपये प्रति किलो की वृद्धि उनके मासिक बजट को प्रभावित कर सकती है।
बेंगलुरु में ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह मुद्दा शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑटो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यदि चालकों की परिचालन लागत बढ़ती है, तो इसका असर इस सेवा की आर्थिक व्यवहार्यता पर पड़ सकता है।
फिलहाल चालकों ने गैस की बढ़ती कीमतों और किराए में बदलाव नहीं होने को लेकर अपनी परेशानी व्यक्त की है। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति में ऑटो चलाने का खर्च बढ़ता जा रहा है।
गैस स्टेशन संचालकों द्वारा कथित धमकी दिए जाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
बेंगलुरु में ऑटो एलपीजी की कीमतों में अक्टूबर के दौरान हुई कथित 11 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी ने चालकों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है। अब इस मामले में ईंधन की दरों की पारदर्शिता और ऑटो चालकों की बढ़ती परिचालन लागत जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बन गए हैं।