बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नागरिक सुविधाओं, आवास और शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) ने चार महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना, मकान मालिकों को राहत देना और प्राधिकरण से आवंटित भूखंडों के मालिकों के लिए जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को बीडीए की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में यातायात की समस्या, आवासीय योजनाओं, जमीन अधिग्रहण और शहर के भविष्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई।सरकार का जोर बेंगलुरु में तेजी से बढ़ती आबादी के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान करने पर है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, बजट, प्रशासनिक अड़चनों और काम पूरा करने की समयसीमा की जानकारी ली गई।
मकानों के नियमितीकरण में मिलेगी राहत
BDA की प्रमुख पहलों में अधिग्रहित जमीन पर बने पुराने मकानों के नियमितीकरण की योजना शामिल है। इसके तहत 10 जुलाई 2008 से पहले यानी 12 साल से अधिक पुराने मकानों को निर्धारित शर्तों के अधीन नियमित करने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित जमीन पर बने पात्र मकानों के लिए है।इस योजना के तहत नियमितीकरण के लिए गाइडेंस वैल्यू के आधार पर लिए जाने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे उन परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने मकानों के कानूनी दस्तावेज पूरे कराने की कोशिश कर रहे हैं।नई दरों के अनुसार, 20×30 फीट तक के भूखंडों पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 20×30 से बड़े और 30×40 फीट तक के भूखंडों के लिए यह शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह 30×40 से बड़े और 40×60 फीट तक के भूखंडों पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत और 40×60 से बड़े तथा 50×80 फीट तक के भूखंडों पर 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है।हालांकि, इस योजना में निर्धारित जुर्माना अलग से लागू होगा। पार्क, खेल मैदान, नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन, सड़क, रिंग रोड और मेट्रो परियोजनाओं के लिए जरूरी भूमि को इस सुविधा से बाहर रखा गया है।
20 हजार आवंटियों के लिए सेल डीड मेला
BDA की दूसरी बड़ी पहल करीब 20 हजार आवंटियों को उनके भूखंडों की एब्सोल्यूट सेल डीड (पूर्ण बिक्री विलेख) का पंजीकरण कराने में मदद करना है। प्राधिकरण के अनुसार, कई ऐसे आवंटी हैं जिनकी 10 साल की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे अब तक अपनी एब्सोल्यूट सेल डीड का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं।ऐसे आवंटियों की समस्या दूर करने के लिए विशेष सेल डीड मेला आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत पात्र आवंटियों से 17 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। आवेदन मिलने के बाद संबंधित नियमों के अनुसार 60 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है।इस पहल से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने भूखंड के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पूरे कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं।
अतिरिक्त जमीन के आवंटन की प्रक्रिया होगी आसान
BDA की तीसरी पहल मार्जिनल लैंड के आवंटन से संबंधित है। इसके तहत प्राधिकरण की ऐसी छोटी जमीन, जो पहले से आवंटित भूखंडों के पीछे या बगल में स्थित है, उसे पात्र आवंटियों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।कई मामलों में आवंटित भूखंडों के आसपास प्राधिकरण की छोटी-छोटी जमीन खाली रहती है। इन जमीनों के उपयोग और आवंटन को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। अब इसके लिए आवेदन आधारित व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।पात्र आवंटी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। BDA का लक्ष्य आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवंटन की प्रक्रिया पूरी करना है। इससे जमीन के उपयोग को लेकर स्पष्टता आएगी और पात्र आवंटियों को अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
नियमितीकरण के लिए शुरू होगी ऑनलाइन व्यवस्था
BDA की चौथी नागरिक केंद्रित पहल नियमितीकरण आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत बनाने से जुड़ी है। इसके तहत पात्र मकान मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देने की तैयारी है। इससे लोगों को आवेदन जमा करने और दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।आवेदन के दौरान आवेदकों को सेल डीड, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, खाता रिकॉर्ड, संपत्ति कर की रसीद, स्वीकृत भवन नक्शा और निवास प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन की निगरानी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और पात्र लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।
यातायात सुधार के लिए टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर पर चर्चा
नागरिकों को राहत देने के साथ ही मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की भी समीक्षा की। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा के केंद्र में रहे।इनमें हेब्बल जंक्शन से वेटरनरी कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा यूएएस क्वार्टर से मेखरी सर्कल तक 1.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर और गोरागुंटेपाल्या में एनएसआईटी बेंगलुरु से बीईआई सर्कल को जोड़ने वाले 2.3 किलोमीटर के अंडरपास की योजना भी समीक्षा के एजेंडे में शामिल है।इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख जंक्शनों पर यातायात का दबाव कम करना और शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन को बेहतर बनाना है। हालांकि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता, जमीन की उपलब्धता और मेट्रो के तीसरे चरण के साथ इनके समन्वय जैसे पहलुओं का भी परीक्षण किया जाना है।
पेरिफेरल रिंग रोड और स्काई डेक भी एजेंडे में
बेंगलुरु के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए पेरिफेरल रिंग रोड फेज-2 की योजना पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ ही रिंग रोड कॉरिडोर के आसपास छह नए आवासीय लेआउट विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें कावेरी, कुवेम्पु, एनआरआई सिटी, डिजिटल सिटी, सिलिकॉन वैली और ग्रीन फील्ड शामिल हैं। इन प्रस्तावित लेआउट का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,217 एकड़ बताया गया है।इसके अलावा 57 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित 250 मीटर ऊंचे बेंगलुरु स्काई डेक और BDA की 12 निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की स्थिति भी समीक्षा के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है।मुख्यमंत्री की समीक्षा का उद्देश्य इन परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को पहचानना, जमीन अधिग्रहण की स्थिति समझना और वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना है। अधिकारियों से परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है।
शहर के विकास को गति देने की तैयारी
बेंगलुरु में तेजी से बढ़ती आबादी, यातायात जाम, आवास की मांग और संपत्ति से जुड़े विवाद सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। BDA की चार नागरिक केंद्रित पहलों के जरिए पुराने आवासीय मामलों को सुलझाने और भूखंड आवंटियों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।वहीं, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरपास और रिंग रोड जैसी परियोजनाएं शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा हैं। इन पहलों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होती है और विकास परियोजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी से पूरा किया जाता है।