कर्नाटक परिवहन वाहनों के लिए ट्रैकिंग उपकरणों को बनाता है अनिवार्य

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Update: 2022-11-04 10:27 GMT



कर्नाटक में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन वाहनों के लिए आपातकालीन पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को "यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने" के लिए निर्णय लिया।
इस कदम से राजमार्गों पर सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है क्योंकि जीपीएस उपकरण किसी भी तेज गति वाले वाहनों के अधिकारियों को सचेत करेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की जाने वाली परियोजना के दायरे में 6.8 लाख वाहन आएंगे.

मधुस्वामी ने विस्तार से बताया, "60 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, और राज्य सरकार शेष लागत वहन करेगी," उन्होंने कहा कि पहल का एक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है।

एक बार परियोजना लागू हो जाने के बाद, सरकार वाहनों की केंद्रीय निगरानी करेगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इससे सरकार कर चोरों और परिवहन परमिट के दुरुपयोग पर रोक लगाने में सक्षम होगी। (आईएएनएस)


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