कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि उसके सदस्य 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे राज्य भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। संघ के महासचिव के बालाराम के अनुसार, कर्मचारी केवल पंप पानी, अस्पतालों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और बिजली के तार टूटने जैसी शिकायतों पर ध्यान देंगे।
आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) के तहत आने के बावजूद, संघ के सदस्यों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और 35,000 रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। “हमें सरकार को ज्ञापन दिए एक साल हो गया है। हमने वेतन में 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग की। लेकिन केपीटीसीएल प्रबंधन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद हम 22 फीसदी बढ़ोतरी पर सहमत हुए। लेकिन वित्त विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, “यूनियन अध्यक्ष आर एच लक्ष्मीपति के अनुसार।
बलराम ने कहा कि 95 हजार स्वीकृत पदों में से 35 हजार पद खाली हैं। अन्य राज्यों में 1000 उपभोक्ताओं पर 10 कर्मचारी हैं। लेकिन कर्नाटक में यह अनुपात 1000:3 है। इस वजह से काम का बोझ बढ़ गया है और कर्मचारी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं।
संघ ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक ज्ञापन दिया था और उन्होंने इस पर विचार करने का वादा किया था। लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कपिल मोहन और केपीटीसीएल की प्रबंध निदेशक मंजुला टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
क्रेडिट : newindianexpress.com