कर्नाटक की 'ग्राम वन' परियोजना ने लॉन्च होने के नौ महीने के भीतर एक करोड़ लेनदेन किया

कर्नाटक के गांवों में सरकार से संबंधित सैकड़ों नागरिक-केंद्रित सेवाओं की पेशकश करने वाली 'ग्राम वन' परियोजना ने अपने लॉन्च के नौ महीने से भी कम समय में एक करोड़ लेनदेन दर्ज करते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया है।

अधिकारियों ने कहा कि कई साल पहले शुरू किए गए शहर में 'बैंगलोर वन' की तर्ज पर इस परियोजना की लोकप्रियता ने विभिन्न राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस सेवा वितरण मॉडल को दोहराने की संभावना तलाश रहे हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर ने इस साल 26 जनवरी को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा शुरू की गई परियोजना पर एक अध्ययन किया है। 'ग्राम वन' ग्रामीण विकास, श्रम और स्वास्थ्य सहित 79 सरकारी विभागों से बीमा कंपनियों के प्रीमियम का भुगतान करने और 'आधार', 'आयुष्मान भारत', बैंकिंग और ई-स्टाम्प से संबंधित लगभग 800 सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं की पेशकश 'सेवा सिंधु' इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से की जाती है, जिसका स्वामित्व और संचालन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है और कलबुर्गी और मैसूर डिवीजनों में बीएलएस इंटरनेशनल और बेलगावी और बेंगलुरु डिवीजनों में सीएमएस कंप्यूटर के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

सेवा सिंधु परियोजना के परियोजना निदेशक वरप्रसाद रेड्डी बी एन ने सोमवार को पीटीआई को बताया, "केवल आठ महीनों में, हमने 10 अक्टूबर की शाम को एक करोड़ का लेनदेन किया।" रेड्डी ने कहा कि 'आठ महीने के बच्चे' के सामने प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां हैं और सेवाओं के वितरण में और सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।