Karnataka कर्नाटक: ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि NREGA स्कीम के तहत लोकल लेवल पर काम न मिलने पर, मज़दूर अपने परिवारों के साथ काम की तलाश में शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइन जारी न करने की वजह से, जिन तालुक ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी NREGA स्कीम के तहत मज़दूरों को लोकल लेवल पर काम देना था, उन्होंने अभी तक इस साल के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है।
गर्मियों में किसानों और खेती-बाड़ी करने वाले मज़दूरों की ज़मीन पर कोई खेती-बाड़ी का काम नहीं होता है। इस दौरान, वे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत रजिस्टर होकर लोकल लेवल पर काम करके अपने परिवारों के लिए पैसे बचाते थे। इसके अलावा, वे अपनी ज़मीन पर सफाई और नहर की खुदाई का काम भी करते थे। लेकिन इस साल, यह स्कीम गड़बड़ है।
हर साल 2 अक्टूबर को, मज़दूरों की राय लेने, किए जाने वाले कामों के लिए एक्शन प्लान बनाने, जनवरी में ज़िला पंचायत से मंज़ूरी लेने और मार्च में मज़दूरों को काम देने के लिए ग्राम सभा होती थी।