कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार एक नई औद्योगिक नीति लाएगी। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और विश्वेश्वरैया व्यापार संवर्धन केंद्र (वीटीपीसी) द्वारा आयोजित 'राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।
सिद्धारमैया ने कहा, "अतीत में, हमारी सरकार द्वारा लागू की गई औद्योगिक नीति की उद्योग जगत ने सराहना की थी। इसे सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नीति के रूप में जाना जाता था। हमारी सरकार जल्द ही एक नई और प्रगतिशील औद्योगिक नीति लाने के लिए उद्योगपतियों और निर्यातकों के साथ चर्चा करेगी।" यह कहते हुए कि उनकी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता देती है, उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन केवल तेजी से औद्योगीकरण से ही संभव है।
उन्होंने बताया, "औद्योगिक विकास रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास से जीडीपी में सुधार होता है और देश में कानून व्यवस्था बेहतर होती है। ये कारक निवेश को बढ़ावा देते हैं।" उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु को ज्ञान, आईटी, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। शहर में सर्वोत्तम श्रेणी के शैक्षणिक संस्थान हैं और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के स्तर पर हैं। उन्होंने कहा, "जब निवेश की बात आती है तो हम भी नंबर 1 पसंद हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।"
उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के टियर 2-3 शहरों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करेगी कि सब कुछ बेंगलुरु केंद्रित न हो जाए, और यह निर्यातकों सहित निवेशकों को सभी सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने कहा कि सरकार देश में सर्वोत्तम एकल खिड़की मंजूरी के लिए प्रयास करेगी, 'कारोबार करने में आसानी' के साथ, राज्य में सबसे अधिक उद्योग-अनुकूल वातावरण है।
उन्होंने कहा, "उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए चयनित सात क्षेत्रों में विजन ग्रुप बनाए जाएंगे। एमएसएमई को समर्थन और प्रोत्साहित करना इस सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। हम एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे।"
वर्ष 2022 के लिए नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रैंकिंग में कर्नाटक को नीति स्तंभ और बिजनेस इकोसिस्टम स्तंभ नामक दो मापदंडों में देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। नीति आयोग की राज्यों की रैंकिंग 17 जुलाई, 2023 को घोषित की गई थी।
उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि अच्छे बुनियादी ढांचे, अच्छे कनेक्टिविटी नेटवर्क और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए कर्नाटक ने 2022 में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए नीति आयोग की 'लीड्स रैंकिंग' में 'अचीवर' का दर्जा हासिल किया है।"