Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने प्रस्तावित केंद्रीय वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकार न करने का संकल्प लिया है। वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक समिति की बैठक में संशोधन का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मीर अहमद खान और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर बाशा शामिल हुए। बैठक के बाद खान और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को प्रस्ताव की एक प्रति सौंपी, जिसमें संशोधन का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का आग्रह किया गया। मंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक समिति ने फैसला किया है कि वह केंद्र द्वारा गठित संयुक्त सलाहकार समिति को कोई जानकारी नहीं देगी। बयान में कहा गया है, "उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, और प्रस्तावित संशोधन समुदाय के हितों के खिलाफ है। उन्होंने सीएम को अपनी चिंताओं से अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि संशोधन के पीछे की मंशा अलग हो सकती है।" बैठक में यह भी सिफारिश की गई कि राज्य सरकार आगामी सत्र में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे और इसे केंद्र को भेजे।