Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगमों Karnataka State Road Transport Corporations के श्रमिक संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति समेत कुल छह परिवहन संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर ली है। परिवहन नेता अनंत सुब्बाराव ने केएसआरटीसी, बीएमटीसी समेत चार निगमों के कर्मचारियों से परिवहन हड़ताल की तैयारी करने का आह्वान किया है। राज्य सरकार को पहले ही 26 सितंबर तक की समयसीमा दी जा चुकी है। अगर सरकार उक्त तिथि तक परिवहन कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वे 27 सितंबर को बैठक कर हड़ताल की तिथि घोषित करेंगे। अनंत सुब्बाराव ने पुष्टि की कि बैठक शुक्रवार को होगी।
परिवहन कर्मचारियों transport workers की मांगें हैं कि सरकार को बकाया भुगतान के लिए परिवहन निगमों को 4,562 करोड़ रुपये देने हैं और 1,346 करोड़ रुपये शक्ति योजना का बकाया है। सरकार द्वारा निगमों को आपूर्तिकर्ताओं और ईंधन बकाया के रूप में 998 करोड़ रुपये दिए जाने हैं।
परिवहन निगमों द्वारा शक्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए हर महीने खर्च की जाने वाली राशि का भुगतान अगले महीने के पहले सप्ताह में किया जाए। विशेष समितियों की सिफारिश के अनुसार किराया निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। यदि सरकार इस निर्देश से सहमत नहीं होती है, तो सरकार परिवहन निगम का सारा खर्च वहन करेगी।
1 जनवरी 2024 को वेतन संशोधन, 1 जनवरी 2020 से 38 महीने का बकाया भुगतान, 27 जून 2024 के आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल भुगतान और 25 जनवरी 2024 को संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा दी गई अन्य सभी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।
केएसआरटीसी और बीएमटीसी सहित चार निगमों में कुल 23,978 बसें हैं, जिनमें 1,04,450 कर्मचारी हैं। इससे पहले परिवहन कर्मचारी 10-14 दिसंबर 2020 तक 5 दिन और 7-21 अप्रैल 2021 तक 17 दिन की हड़ताल पर जा चुके हैं और तत्कालीन भाजपा सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगा चुके हैं। अब परिवहन कर्मचारी फिर से हड़ताल करने को तैयार हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वे परिवहन नेताओं के साथ चर्चा करके इस मुद्दे को सुलझा लेंगे।