Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राइड-हेलिंग कंपनियां ओला, उबर और रैपिडो छह सप्ताह के भीतर अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं निलंबित कर दें, जब तक कि राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत दिशानिर्देश तैयार नहीं कर लेती।
न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने बुधवार को उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाइक टैक्सी सेवा जारी रखने की अनुमति मांगने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आरक्षित आदेश की घोषणा की।
पीठ ने आदेश दिया, "राज्य सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं के संबंध में नियामक उपाय तैयार करने और गैर-परिवहन वाहनों को परिवहन वाहनों में बदलने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, ओला, उबर और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य कंपनियों को इस संबंध में दिशानिर्देश लागू होने तक अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए।"
याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि परिवहन आयुक्त को बाइक टैक्सी सेवाओं के प्रावधान के संबंध में 19 फरवरी, 2022 को परिवहन विभाग के सचिव को किए गए अनुरोध पर विचार करने और लाइसेंस के लिए परिवहन वाहन के रूप में पंजीकरण की मांग करने वाली मोटरसाइकिलों को अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।