Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने केंद्र द्वारा राज्य की मांगों की अनदेखी के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। “कर्नाटक की आवश्यक जरूरतों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बजट ने हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की है। बैठक में शामिल होने वाली वित्त मंत्री @nsitharaman ने भी कर्नाटक के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया है। हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी जा रही है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है,” सीएम ने सोशल मीडिया पर कहा।
“हमने विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे,” सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि मेकेदातु और महादयी को मंजूरी देने की किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। “विभिन्न श्रेणियों के तहत हमारे राज्य को मिलने वाले फंड को कम करने के उनके पाप को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मेट्रो और अन्य इंफ्रा परियोजनाओं के लिए धन अभी भी एक दूर का सपना है। @narendramodi आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों को देखने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी नज़र प्रधानमंत्री पद पर है। उनका एजेंडा लोगों के सामने उजागर हो गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे राज्य के लोग न्याय की हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होंगे, "सीएम ने कहा।