Karnataka. कर्नाटक: कांग्रेस की सत्ता-साझेदारी व्यवस्था, जिसे गुप्त रखा गया था, पार्टी और उसकी सरकार के लिए एक बार फिर से उथल-पुथल मचाने लगी है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पदों को लेकर सहमति, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मई 2023 में सरकार बनने से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच बनी थी, लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। इस घटनाक्रम ने जहां पार्टी के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया है, वहीं प्रमुख समुदायों के संतों के इस मुद्दे में शामिल होने से मामला और बिगड़ गया है। राज्य विधानसभा में 224 में से 135 सीटें जीतकर कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया और शीर्ष पद के प्रबल दावेदार डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। शिवकुमार राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी बने रहे। चर्चा थी कि कांग्रेस ने दोनों नेताओं के बीच सत्ता साझा करने की व्यवस्था पर काम किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सहमति ढाई-ढाई साल के लिए सत्ता साझा करने पर थी या कोई और व्यवस्था थी। पार्टी ने न तो कुछ सार्वजनिक किया है और न ही इससे इनकार किया है।
अब, जबकि सिद्धारमैया कैबिनेट Siddaramaiah Cabinet के कुछ मंत्री खुले तौर पर अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद बनाने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। विश्व वोक्कालिगा महासंघ मठ के वोक्कालिगा संत चंद्रशेखर स्वामीजी ने खुले तौर पर शिवकुमार को सीएम बनाने की वकालत की, जबकि चिक्कोडी के एक प्रसिद्ध लिंगायत स्वामीजी डॉ. चन्नासिद्धराम पंडितराध्या शिवाचार्य का मानना था कि शीर्ष पद लिंगायत समुदाय के किसी नेता को दिया जाना चाहिए।
तुमकुरु से एसटी नायक समुदाय के नेता, सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना Cooperation Minister KN Rajanna, अधिक उपमुख्यमंत्री की आवश्यकता की वकालत करने वाले मंत्रियों में सबसे मुखर हैं। राजन्ना का दावा है कि इस तरह के कदम से पार्टी को विभिन्न समुदायों के लोगों को विश्वास में लेने में मदद मिलेगी। आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान अपने कैबिनेट सहयोगी से सहमति जताते हुए कहते हैं कि मांग में कुछ भी गलत नहीं है। राजन्ना और खान दोनों को सिद्धारमैया के वफादार माना जाता है।
सीएम के खेमे की ओर से इस तरह की टिप्पणियां उपमुख्यमंत्री के समर्थकों को रास नहीं आई हैं। वे इसे पार्टी और सरकार के भीतर शिवकुमार के महत्व को कम करने की एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में देखते हैं। कुछ लोग इसे सत्ता-साझाकरण व्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए भ्रम पैदा करने के प्रयास के रूप में भी देखते हैं। इस तरह के घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब शिवकुमार खुद को बैकफुट पर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में पुराने मैसूर क्षेत्र में वोक्कालिगा-बहुल लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही है। हसन और चामराजनगर [आरक्षित सीट] को छोड़कर, पार्टी ने इस क्षेत्र की सभी सीटें खो दीं, जिसमें बैंगलोर ग्रामीण भी शामिल है जिसे 2019 में शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने जीता था। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और शिवकुमार का समर्थन करने वाले प्रमुख वोक्कालिगा समुदाय ने लोकसभा चुनावों में जेडीएस-बीजेपी गठबंधन का समर्थन किया है। हालांकि, राज्य में 2024 लोकसभा सीटों में से अधिकांश जीतने की उम्मीद कर रही पार्टी 9 अंकों तक ही सीमित रह गई, लेकिन शिवकुमार के समर्थकों का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जब पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी। हालांकि, लोकसभा के नतीजों ने पार्टी के भीतर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों को नहीं रोका है। उनके कट्टर समर्थक और चन्नागिरी के विधायक बसवराजू शिवगंगा ने खुले तौर पर मांग की कि शिवकुमार को शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि विधायक ने भगवान और डीके शिवकुमार के नाम पर शपथ ली थी। पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बहस को खत्म करने के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार ने मंत्रियों से सीएम या उपमुख्यमंत्री के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात न करने को कहा है। लेकिन पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप करने तक चेतावनी का ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है। फिलहाल, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व विभिन्न मुद्दों, खासकर नीट पर एनडीए सरकार को घेरने के अपने एजेंडे में व्यस्त है, जबकि कर्नाटक कांग्रेस में यह सब खुला-खासा है। विडंबना यह है कि कर्नाटक में राजनीतिक चर्चा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के मुद्दे पर ही केंद्रित है, जबकि सरकार राज्य सरकार के उपक्रम कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित बहु-करोड़ वित्तीय अनियमितताओं और मूल्य वृद्धि को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद, राज्य में दूध की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई। राज्य सरकार का कहना है कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) 500 एमएल और एक लीटर के पैकेट में 50 एमएल अतिरिक्त मात्रा के लिए 2 रुपये अतिरिक्त चार्ज कर रहा है। सरकार का तर्क है कि अतिरिक्त दूध उपलब्ध कराने और अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय डेयरी किसानों की मदद के लिए लिया गया था क्योंकि दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। अगर वास्तव में ऐसा होता, तो सरकार उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प न देकर उन पर बोझ डालने के बजाय अन्य उपाय कर सकती थी। फिलहाल, बढ़ती कीमतें और सत्ता-साझेदारी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में कलह ने विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद प्रदान किया है।