बेंगलुरु: कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई राज्य शिक्षा नीति का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक ढाँचा बताया है जो अगले दशक में स्कूली और उच्च शिक्षा को नया रूप दे सकता है।
पूर्व यूजीसी अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में गठित इस नीति को प्रख्यात विद्वानों और शिक्षाविदों के एक आयोग ने दो वर्षों में तैयार किया था, जिसमें 132 बैठकें हुईं और कर्नाटक के शिक्षा परिदृश्य पर व्यापक डेटा-आधारित अध्ययन किए गए।
कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. पुरुषोत्तम बिलिमाले ने कहा, "यह पहली बार है जब कर्नाटक में इतनी व्यापक और दूरदर्शी राज्य शिक्षा नीति है। अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो यह हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी और हमारी युवा पीढ़ी को आधुनिक समाज की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी।"
प्रमुख सिफारिशों में शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार, समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में संशोधन, निजीकरण के कारण उत्पन्न असमानताओं को दूर करना, तीन वर्षों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना, उच्च शिक्षा में धन की कमी से निपटना और स्कूल स्तर से ही संवैधानिक, नागरिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है।
यह नीति बहुभाषी भारत में लंबे समय से विवादास्पद शिक्षण माध्यम पर बहस को भी संबोधित करती है। यह कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ द्विभाषी दृष्टिकोण की सिफारिश करती है, साथ ही समुदायों को अपनी मातृभाषाओं को पहली भाषा के रूप में सीखने की अनुमति देती है।
प्रो. बिलिमाले ने बताया, "इस नीति को महत्वपूर्ण बनाने वाला इसका संतुलन है - यह सुनिश्चित करता है कि कन्नड़ भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए शिक्षा का केंद्र बना रहे। यह बहिष्कारकारी नहीं है, और देश के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।"
2015 के कन्नड़ शिक्षण अधिनियम के तहत भाषा प्रशिक्षण केंद्र, अनुवाद केंद्र स्थापित करने और कन्नड़ को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। यह रूपरेखा उर्दू और अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी भाषाओं को बनाए रखने के अधिकारों को भी स्वीकार करती है, जबकि कन्नड़ को पहली या दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाती है।
इसे "कर्नाटक के लिए एक क्रांतिकारी कदम" बताते हुए, प्रो. बिलिमाले ने सरकार से इन सिफारिशों को चुनिंदा रूप से लागू करने के बजाय पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "इस नीति की व्यापक प्रकृति इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
अगर सरकार निर्णायक रूप से कार्य करती है, तो कर्नाटक का शिक्षा क्षेत्र एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर सकता है।"