कर्नाटक में वकीलों का बड़ा आंदोलन, सुरक्षा कानून मजबूत करने की उठी मांग

बेंगलुरु। कर्नाटक में अधिवक्ताओं पर लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं को लेकर वकीलों में नाराजगी बढ़ गई है। एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु और कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठनों ने मौजूदा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को और मजबूत बनाने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इस मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से भी हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई जा रही है। मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को राज्यभर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर न्यायिक कार्यों से दूरी बनाई।वकीलों का कहना है कि हाल के दिनों में अधिवक्ताओं की हत्या, उन पर हमले और जान से मारने की धमकियों जैसी घटनाओं ने कानूनी समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। अधिवक्ताओं के अनुसार, जब न्याय दिलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वकील ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो न्याय व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने हाल की हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वकीलों को भयमुक्त वातावरण में अपने पेशेवर दायित्व निभाने का अधिकार है। संगठन ने सरकार से ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की मांग की है, जिससे अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा करने वालों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई हो सके।

इस आंदोलन के पीछे बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में सामने आई कुछ गंभीर घटनाओं को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इनमें व्हाइटफील्ड क्षेत्र के अधिवक्ता मंजूनाथ श्रीराम और अन्नपूर्णेश्वरी नगर क्षेत्र के एक अन्य अधिवक्ता मंजूनाथ की हत्या के मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गौरीबिदनूर क्षेत्र के अधिवक्ता वेंकटरमण सन्नाकी पर कथित जानलेवा हमले की घटना ने भी वकीलों की चिंता बढ़ाई है।इन घटनाओं के बाद अधिवक्ता संगठनों ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। बेंगलुरु में विधान सौध के निकट कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल, एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु और अन्य अधिवक्ता संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।वकीलों का कहना है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। उसका प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों पर त्वरित सुनवाई और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। संगठनों ने अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को गंभीर अपराध मानकर उनसे निपटने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता बताई है।

कर्नाटक में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2023 में कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया था। इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर कार्यों के दौरान हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, अधिवक्ता संगठनों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कानून के प्रावधानों को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ता संगठनों ने वकीलों पर हमला करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध के प्रावधान, न्यूनतम सात वर्ष की सजा और हत्या की स्थिति में पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने जैसी मांगें भी उठाईं। हालांकि, ये अधिवक्ताओं की प्रस्तावित मांगें हैं और इन्हें मौजूदा कानून का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।राज्यभर में आयोजित प्रदर्शन का असर न्यायिक कामकाज पर भी देखने को मिला। बेंगलुरु के अलावा मंगलुरु और अन्य क्षेत्रों में भी अधिवक्ताओं ने अदालतों के कामकाज का बहिष्कार किया। कई वकील संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की।मंगलुरु में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े लोगों पर हमले किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं हैं, बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की अपील की।

इसी बीच बेंगलुरु में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा एक अन्य घटनाक्रम भी सामने आया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में कथित हंगामे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान अदालत में हुई कथित अव्यवस्था के संबंध में हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित की है। इस घटनाक्रम ने अधिवक्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और न्यायिक कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखने के विषय पर भी चर्चा शुरू कर दी है।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अधिवक्ताओं की सुरक्षा न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। वकील अदालतों में अपने मुवक्किलों की ओर से पैरवी करते हैं और कई बार संवेदनशील आपराधिक, आर्थिक तथा पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में पक्ष रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें धमकियों या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।अधिवक्ता संगठनों का तर्क है कि यदि वकील दबाव और भय के वातावरण में काम करेंगे, तो इससे न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच प्रभावित हो सकती है। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल पेशेवर हितों का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित का मुद्दा भी है।

संगठनों ने मांग की है कि अधिवक्ताओं पर हमले की शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। साथ ही गंभीर मामलों में जांच की गति बढ़ाने, अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने और संभावित खतरों का समय रहते आकलन करने की आवश्यकता जताई गई है।अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि राज्य सरकार को बार काउंसिल और विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए। इससे वकीलों की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं की पहचान करके उनके समाधान के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जा सकेंगे।गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से हस्तक्षेप की मांग के बीच फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार अधिवक्ता सुरक्षा कानून में संशोधन को लेकर कौन-से नए कदम उठाएगी। संगठनों की प्रमुख मांग है कि मौजूदा कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और विधायी उपाय जल्द किए जाएं।कुल मिलाकर, कर्नाटक में अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। हाल की हिंसक घटनाओं के बाद कानूनी समुदाय में बढ़ती नाराजगी ने राज्य सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार वकीलों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और अधिवक्ताओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कौन-से कदम उठाए जाते हैं।