Karnataka: अपर भद्रा परियोजना रिलीज को लेकर मंत्री की केंद्र के खिलाफ कानूनी लड़ाई

BENGALURU बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2023 के केंद्रीय बजट में अपर भद्रा परियोजना (यूबीपी) के लिए 5,300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा की थी, ऐसा कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाटिल ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने कहा था, "कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में, टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।" लेकिन, उन्होंने कहा, मई 2023 में विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में लौटी, तो कुछ कारणों से केंद्र सरकार यूपीबी के लिए 5,300 करोड़ रुपये जारी करने में हिचकिचा रही थी और मंत्री ने कहा कि यूपीबी ने केंद्र सरकार की शर्तों को पूरा किया है। परियोजना को सभी स्तरों पर स्वीकृति भी मिल गई। सभी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद पाटिल केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता पाने में विफल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है।