MUDA घोटाले के बीच कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दी प्रतिक्रिया

Update: 2024-08-23 10:24 GMT
Hubli हुबली : कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाने और बाद में सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए।
उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस महीने की शुरुआत में कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी । मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को दावा किया कि राज्यपाल ने "अफवाहों" के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सीएम के बचाव में सामने आते हुए मंत्री गुंडू राव ने एएनआई से कहा, "हमारे सीएम ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह उन्हें निशाना बनाने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। यहां तक ​​कि विपक्ष भी जानता है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ है। सभी विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और नेता सीएम के साथ हैं। इस घटना के बाद पार्टी अब और अधिक एकजुट हो गई है..." उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है। लेकिन जब कुछ होता है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए और कानून के शासन का पालन करना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और हमें अपनी व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "जब कोई गलत काम करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और हमें प्रशासन में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसे और अधिक कुशल बनाना चाहिए।" इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल गहलोत ने कथित MUDA 'घोटाले' में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तत्काल अनुमति देने के बाद उनके साथ भेदभाव किया है, जबकि एचडी कुमारस्वामी के मामले में देरी का रुख अपनाया है। " क्या राज्यपाल ने मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने की तत्काल अनुमति देकर भेदभाव नहीं किया है? पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के मामले में , राज्यपाल देरी की नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ किसी भी जांच रिपोर्ट पर भरोसा किए बिना अभियोजन की अनुमति दी है। क्या यह भेदभाव नहीं है?", सीएम ने बुधवार को कोप्पल में संवाददाताओं से कहा।
इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे का दावा करने के लिए कथित रूप से दस्तावेजों में जालसाजी करने के लिए कर्नाटक के सीएम और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। (एएनआई)
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