Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बचाव किया

Karnataka: कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में ईंधन की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, कर्नाटक में ईंधन की कीमतें देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं।

"कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर 18.44% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद भी, हमारे राज्य में ईंधन पर कर दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों और महाराष्ट्र जैसे समान अर्थव्यवस्था वाले राज्यों की तुलना में कम है।" सिद्धारमैया ने 'X' पर लिखा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था।

सिद्धारमैया ने बताया कि महाराष्ट्र में पेट्रोल पर वैट 25% है, जिस पर 5.12 रुपये का अतिरिक्त कर है, और डीजल पर यह 21% है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बाद भी, कर्नाटक की संशोधित दरें तुलनात्मक रूप से अधिक किफायती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक का वैट समायोजन आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुनिश्चित करता है। उन्होंने संतुलित और जिम्मेदार शासन बनाए रखने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि वैट में बढ़ोतरी के बावजूद कर्नाटक में डीजल की कीमतें गुजरात और मध्य प्रदेश की तुलना में कम हैं। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतें उचित रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सिद्धारमैया ने भाजपा पर हमला करते हुए केंद्र सरकार पर अतीत में वैट समायोजन में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन के दौरान, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर, कर्नाटक के संसाधनों को दूसरे राज्यों में भेजने के प्रयास किए गए। सिद्धारमैया ने दावा किया कि राज्य की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट लगातार कम किया, जबकि केंद्र सरकार ने एक साथ करों में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के राजस्व में कमी आई और केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। उनके अनुसार, इस दृष्टिकोण ने कर्नाटक के लोगों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लिखा, "तत्कालीन डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने कर्नाटक के संसाधनों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए सहयोग किया। राज्य की भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करती रही, जबकि केंद्र सरकार ने अपने करों में वृद्धि की। इस हेराफेरी के कारण कर्नाटक के राजस्व में कमी आई, जबकि केंद्र सरकार ने कन्नड़ लोगों को धोखा देते हुए अपने खजाने में अधिक धन एकत्र किया।"