कर्नाटक हाईकोर्ट ने अश्वथ नारायण के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अश्वथ नारायण को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को धमकी देने के आरोप में राहत दी है. हाईकोर्ट ने मैसूर के देवराज पुलिस थाने में अश्वथ नारायण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। भाजपा विधायक अश्वत्थ नारायण ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने अश्वथ नारायण के खिलाफ एफआईआर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया.

15 फरवरी को मांड्या के सतनूर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा में तत्कालीन मंत्री अश्वथ नारायण ने कहा कि सिद्धारमैया को उरीगौड़ा की तरह मारा जाना चाहिए- नन्जे गौड़ा ने टीपू को मारा था। मैसूर केपीसीसी के प्रवक्ता लक्ष्मण ने 17 फरवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत के आधार पर 24 मई को मैसूर के देवराजा थाने की पुलिस ने आपराधिक धमकी और दंगा भड़काने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद मामला मांड्या थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।

अस्वथ नारायण की ओर से वरिष्ठ वकील प्रभु लिंग नवदागी ने तर्क दिया कि बयान चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था। शिकायत के संबंध में फरवरी माह में एनसीआर दर्ज की गई थी। दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकार बदलने के बाद एक नई शिकायत दर्ज की गई है। जाहिर है, क्योंकि आईपीसी की धारा 153 के तहत अपराध का गठन करने वाले कोई तत्व नहीं हैं, और रहने के लिए अनुरोध किया है। सरकार के वकील ने इस पर आपत्ति जताई और दलील दी कि इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यह जमानती मामला है। इस दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने प्राथमिकी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।