कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा: सुनिश्चित करें कि उप-पंजीयक संपत्ति दस्तावेजों का पंजीकरण करें

बेंगलुरु: बैंकों द्वारा नीलाम की गई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों या बिक्री प्रमाणपत्रों को पंजीकृत करने से उप-पंजीयकों द्वारा इनकार करने पर सवाल उठाने वाले कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य भर के उप-पंजीयकों को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराना चाहते हैं, उन्हें हर बार अदालत का दरवाजा खटखटाना न पड़े।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने जेपी नगर के उप-पंजीयक को टी भरतगौड़ा के पक्ष में केनरा बैंक द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करने का निर्देश देते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने नीलामी के माध्यम से विल्सन गार्डन में एक संपत्ति खरीदी थी, क्योंकि संपत्ति के मालिक बैंक का ऋण चुकाने में विफल रहे थे। भरतगौड़ा ने उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि उप-पंजीयक ने बिना किसी लिखित समर्थन जारी किए, इस आधार पर 30 सितंबर, 2022 की तारीख वाले बिक्री प्रमाणपत्र को पंजीकृत करने से मौखिक रूप से इनकार कर दिया था कि संपत्ति के मालिकों पर आयकर विभाग का बकाया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के बकाए को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के बकाए से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2022 के प्रावधानों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों पर अधिक प्रभाव होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि "जब तक कर्नाटक पंजीकरण नियम, 1965 के नियम 171 के तहत कोई उल्लंघन नहीं देखा जाता है, तब तक उप-पंजीयक के पास किसी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए नियम 171 के संदर्भ में एक परिपत्र जारी करना आवश्यक है।" न्यायालय ने कहा कि उप-पंजीयक कभी-कभी इस आधार पर दस्तावेजों को पंजीकृत करने से इनकार कर देते हैं कि पंजीकरण विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय का सॉफ्टवेयर बैंकों के दस्तावेजों के पंजीकरण के अनुरूप नहीं है। कुछ मामलों में, उधारकर्ता या दस्तावेज के धारक द्वारा वैधानिक बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए, उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाता है। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए ये सभी कारण कानून से परे हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि उप-पंजीयक किसी दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करता है, और यह पाया जाता है कि यह कानून के अनुरूप है, तो देरी केवल उप-पंजीयक के कारण होगी, जिसे ऐसे मामलों को अदालत में लाने पर अनुकरणीय लागतों का बोझ उठाना पड़ेगा।

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