कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवीन राज को K-RERA के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोका
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवास विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (के-रेरा) के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया है। न्यायालय ने कहा कि सिंह का के-रेरा के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में बने रहना उचित नहीं है, क्योंकि कर्नाटक रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में किसी तीसरे व्यक्ति या राज्य सरकार के अधिकारी को इस पद पर नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। रिक्त पद पर केवल के-रेरा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन सिंह के-रेरा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए, उन्हें प्रभारी अध्यक्ष के रूप में जारी नहीं रहना चाहिए, न्यायालय ने कहा।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि के-रेरा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियम 20(3) के अनुसार नई नियुक्ति होने तक प्रभारी अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए। न्यायमूर्ति आर नटराज ने शहर के श्रीनिवास वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 22 मई को सिंह को के-रेरा का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार संबंधित समिति द्वारा अनुशंसित रिक्त पद के लिए उम्मीदवार पर निर्णय नहीं ले लेती। अंतरिम आदेश नियुक्ति पर सरकार के निर्णय के आड़े नहीं आएगा। इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया कि समिति ने एक उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया है और यह सरकार के विचाराधीन है।