राज्यपाल के खिलाफ CM Siddaramaiah की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की
Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया CM Siddaramaiah द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल थावर चंद गहलोत की सहमति को चुनौती दी गई है।
एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की जांच कर रही है। मामले की सुनवाई के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए इसे अपने हाथ में ले लिया है और "देखते हैं क्या होता है।"
बिजली मंत्री केजे जॉर्ज ने गुरुवार को बेंगलुरु में कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है। उन्होंने कहा, "आलाकमान और राज्य के लोग मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ हैं।" सीएम सिद्धारमैया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने पिछली सुनवाई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17 (ए) के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में अपनी दलीलें रखी थीं और उनकी दलीलों के आधार पर राज्यपाल के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि पीसी एक्ट के तहत अभियोजन का आदेश देने के लिए जांच एजेंसी और एक अधिकारी की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। सिंघवी ने कहा, "सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ किसी रिपोर्ट के अभाव में अभियोजन के लिए सहमति दी गई थी।" सिंघवी ने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि राज्यपाल और याचिकाकर्ताओं में से एक प्रदीप कुमार ने अदालत में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की हैं।
सिंघवी ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि मामले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए गहलोत की सहमति मांगी, जो उनके दोहरे रुख को दर्शाता है। सीएम के वकील ने तर्क दिया, "राज्यपाल को जुर्माना लगाना चाहिए और उनकी याचिका पर सहमति वापस लेनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ताओं में से दो प्रदीप कुमार और स्नेहमयी कृष्णा की शिकायतों के संबंध में कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। राज्यपाल ने मुख्य रूप से अब्राहम की याचिका पर विचार किया है। बिना विवेक के राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन के लिए सहमति दे दी है।"
सीएम सिद्धारमैया को पहले अदालत से अस्थायी राहत मिली थी क्योंकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 29 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया था। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ तीन याचिकाकर्ता अभियोजन के लिए राज्यपाल से सहमति पत्र प्रस्तुत करने और निचली अदालत में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की दलील देने के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ताओं में से दो ने अदालत में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायतें भी दर्ज की हैं। राज्यपाल ने 17 अगस्त को अभियोजन के लिए सहमति दी। आदेश को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की रिट याचिका के बाद, उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को मामले की सुनवाई की। वरिष्ठ वकील सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, सीएम ने अंतरिम राहत के साथ-साथ राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।
(आईएएनएस)