कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा, केएसपीसीबी अधिसूचना को रोक कर रखें

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख तक 31 अगस्त की अधिसूचना को स्थगित रखने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉ. शांता ए थिमैया का कार्यकाल बरकरार रहेगा। 4 मार्च, 2022 को पूरा हुआ।

सरकार ने उनके कार्यकाल में कटौती करने की अधिसूचना जारी की जो नवंबर 2024 तक चलनी थी। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने शांता के वकील की दलीलें और महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी शुद्धिपत्र के समर्थन में।

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और समय की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं है और याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। हालांकि याचिकाकर्ता ने अधिसूचना को स्थगित रखते हुए अंतरिम आदेश की प्रार्थना की, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख पर इस पर विचार किया जाएगा