बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित 1 अगस्त, 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य को तुमकुरु तालुक के एक एससी युवा, मंजूनाथ के, को एक्साइज गार्ड के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी उम्मीदवारी एसएसएलसी अंक कार्ड में जन्मतिथि की गलत प्रविष्टि के कारण कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) ने खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति एसजी पंडित और न्यायमूर्ति डॉ. चिल्लाकुर सुमलता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने एक आवेदक को कानूनी अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य को कार्रवाई में निष्पक्षता, कार्यों में जिम्मेदारी और कामकाज में जवाबदेही का उदाहरण स्थापित करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अदालतें नागरिकों के वैध अधिकारों को खत्म करने के लिए राज्य की प्रशासनिक चूक की अनुमति नहीं दे सकती हैं।

राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि कोविड अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2018 ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 2021 में अपील दायर करने में देरी हुई।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि 2018 में कोविड के कारण कोई महामारी नहीं थी और लॉकडाउन मार्च 2020 में ही शुरू हुआ। यह रिट याचिका फरवरी 2021 में, अगर हम कहें तो, बहुत इत्मीनान से दायर की गई थी। राज्य के लिए यह मुद्दा हजारों या लाखों में से एक हो सकता है।

 

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