शिवमोग्गा। कर्नाटक के शिवमोग्गा तालुक के रामेनाकोप्पा गांव के 12 किसान परिवारों ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसीलदार पर जमीन से जुड़े मामलों का समाधान करने के बहाने उनसे 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी समस्याओं का समाधान होने से पहले ही संबंधित तहसीलदार का तबादला किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मामले की जांच कराने और प्रभावित किसान परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। ये सभी परिवार रामेनाकोप्पा गांव में सर्वे नंबर 17 पर स्थित जमीन पर खेती करते आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, रामेनाकोप्पा गांव के किसान परिवार जमीन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान को लेकर किसानों ने संबंधित तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के बहाने उनसे 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। इसी मामले को लेकर बुधवार को प्रभावित परिवार डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि जमीन से संबंधित उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसके बावजूद संबंधित तहसीलदार का तबादला कर दिया गया। किसानों ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रभावित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए।

रामेनाकोप्पा गांव के इन 12 किसान परिवारों का मामला सर्वे नंबर 17 पर स्थित जमीन से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, ये परिवार उक्त जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। हालांकि, जमीन से संबंधित समस्याओं का स्वरूप क्या है और उनके समाधान के लिए तहसीलदार के स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई की जानी थी, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन के दौरान जमीन से जुड़े अपने मामलों और कथित आर्थिक धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग की। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। हालांकि, यह राशि किस प्रकार ली गई और इसमें प्रत्येक परिवार से कितनी रकम ली गई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

इस मामले में किसानों की नाराजगी का एक प्रमुख कारण संबंधित तहसीलदार का तबादला भी है। प्रदर्शनकारी परिवारों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान होने से पहले ही तहसीलदार का स्थानांतरण कर दिया गया। ऐसे में किसानों ने प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत रखते हुए मामले में न्याय की मांग की है।

किसान परिवारों ने बुधवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका आरोप है कि जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के बहाने उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने इस मामले की जांच के साथ प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई है।

रामेनाकोप्पा गांव के सर्वे नंबर 17 की जमीन पर खेती करने वाले इन परिवारों के लिए जमीन से संबंधित मामलों का समाधान महत्वपूर्ण है। किसानों ने अपनी शिकायत में संबंधित तहसीलदार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अभी किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसानों के आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

प्रदर्शन में शामिल किसान परिवारों ने कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान होने से पहले तहसीलदार का तबादला किए जाने पर भी आपत्ति जताई। किसानों की ओर से उठाए गए इन मुद्दों में कथित आर्थिक धोखाधड़ी और जमीन से संबंधित लंबित समस्याएं शामिल हैं।

इस पूरे मामले में संबंधित तहसीलदार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने किसानों की शिकायत पर क्या कदम उठाए हैं और कथित धोखाधड़ी की जांच के संबंध में कोई आदेश जारी किया गया है या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है।

किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराकर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। कथित तौर पर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप के साथ जमीन संबंधी समस्याओं का मुद्दा भी उनके विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहा। संबंधित तहसीलदार के तबादले के बाद किसानों ने अपनी शिकायत को लेकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय परिसर में विरोध दर्ज कराया है।

फिलहाल शिवमोग्गा तालुक के रामेनाकोप्पा गांव के 12 किसान परिवारों ने तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। ये परिवार गांव के सर्वे नंबर 17 पर स्थित जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के बहाने 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई, किसानों की समस्याओं के समाधान और आरोपों की जांच को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।

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