बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं के बाद ग्रामीण महिलाओं के भटकने के बारे में उनकी टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या लोकसभा जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी को कर्नाटक राज्य महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कुमारस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए, चेयरपर्सन द्वारा जारी 15 अप्रैल के नोटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए, न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि स्पष्टीकरण मांगने वाला चेयरपर्सन का नोटिस कानून के अधिकार के बिना था।
आयोग और उसकी अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी को एक आपातकालीन नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 10 (ए) के तहत याचिकाकर्ता की उपस्थिति का निर्देश दिया है।
इस धारा के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किसी भी मामले की जांच करते समय यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति मांगी गई है, उसके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही दर्ज की गई थी। इसके बाद ही आयोग को किसी व्यक्ति को बुलाने या उसकी उपस्थिति लागू करने की शक्ति प्रदान की जाती है।
मौजूदा मामले में, यह न तो कारण बताओ नोटिस है और न ही याचिकाकर्ता को जारी किया गया समन है। एक स्पष्टीकरण मांगा गया है जो प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने कहा कि मामले का निपटारा होने तक अंतरिम स्थगन आदेश रहेगा।
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 7 (3) के अनुसार, नोटिस आयोग के सचिव द्वारा जारी किया जाना है।