Karnataka HC ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक, बिल्ली को बनाया था बंधक
Bangalore बेंगलुरु: एक दिलचस्प अदालती मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ कथित तौर पर परेशानी पैदा करने के लिए एक बिल्ली को बंधक बनाकर रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने आरोपी ताहा हुसैन द्वारा मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी। अदालत ने कहा, "याचिका के निपटारे तक सीसी संख्या 13477/2022 में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी।" भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 504, 506 और 509 के तहत शिकायतकर्ता महिला निकिता अंजना अय्यर (41), जो कि सेकंड क्रॉस, सिराज लेआउट, अनेकल शिकारीपाल्या की निवासी है, के जीवन को खतरे में डालने, शांति भंग करने और उसकी गरिमा को खतरे में डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यक्ति को राहत मिली है। अय्यर ने हेब्बागोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि हुसैन ने उसकी बिल्ली 'डेज़ी' को अपने घर में बंधक बनाकर रखा है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है।
लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि बिल्लियाँ खिड़कियों से अन्दर आती-जाती रहेंगी, जबकि उन्होंने ऐसी तुच्छ शिकायतों पर आपराधिक कार्यवाही का विरोध किया। वकील ने तर्क दिया कि बिल्लियों का खिड़की से घर के अंदर आना-जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस तरह के तुच्छ आरोप के तहत आगे की कार्यवाही की अनुमति देने से आपराधिक न्याय प्रणाली में बाधा उत्पन्न होगी और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले की आगे की न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।
मौखिक टिप्पणी में पीठ ने वास्तविक अपराधों की जांच करने के बजाय ऐसे तुच्छ मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाया। तदनुसार, पीठ ने मामले में चतुर्थ अतिरिक्त सिविल और जेएमएफसी अदालत की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही, आवेदन के संबंध में सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अनाकल की चौथी अतिरिक्त सिविल और जेएमएफसी अदालत ने 2 सितंबर 2022 को मामले का संज्ञान लिया। बाद में याचिकाकर्ता ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।