Bengaluru : कर्नाटक हाई कोर्ट ने विजयपुरा के विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। ये मामले उनके कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों के लिए दर्ज किए गए थे, जिनमें दिनेश गुंडू राव की निजी ज़िंदगी के बारे में की गई टिप्पणी भी शामिल थी।ये मामले विजयपुरा के गांधी चौक पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन, बेलगावी ज़िले के बैलहोंगल पुलिस स्टेशन और बागलकोट ज़िले के मुधोल पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल-जज बेंच ने यतनाल की उन आपराधिक याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी, जिनमें FIR और उनसे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का भाषण भड़काने वाला नहीं था और मामलों को रद्द करने का आदेश दिया। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान, विजयपुरा में मीडिया से बात करते हुए यतनाल ने कथित तौर पर कहा था कि "मंत्री दिनेश गुंडू राव के घर में पाकिस्तान है।" अप्रैल 2024 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी ने विजयपुरा के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। दिनेश गुंडू राव की पत्नी, तब्बू गुंडू राव ने भी उन्हीं टिप्पणियों को लेकर बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन में एक अलग शिकायत दर्ज कराई थी।
सितंबर 2024 में दो और शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें यतनाल पर बेलगावी ज़िले के बैलहोंगल शहर और बागलकोट ज़िले के मुधोल में हिंदू महा गणपति विसर्जन कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया।
सभी चार FIR को चुनौती देते हुए यतनाल हाई कोर्ट गए थे।
इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को, बीजेपी विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने विजयपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री दिनेश गुंडू राव को कथित तौर पर "आधा-पाकिस्तानी" कहकर विवाद खड़ा कर दिया था।
रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में बीजेपी नेता की कथित संलिप्तता के बारे में मीडिया से बात करते हुए, यतनाल ने उस व्यक्ति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति सिम कार्ड की दुकान चलाता था और उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने सभी ग्राहकों की पहचान जानता हो। जब उनसे ब्लास्ट मामले पर मंत्री दिनेश गुंडू राव के बयान के बारे में पूछा गया, तो यतनाल ने पलटवार करते हुए कहा, "दिनेश गुंडू राव के घर में पाकिस्तान है। उनका घर आधा-पाकिस्तानी है।" इन टिप्पणियों की व्यापक आलोचना हुई, क्योंकि माना जा रहा था कि यह टिप्पणी मंत्री की मुस्लिम समुदाय में हुई शादी पर केंद्रित थी।