Karnataka: कर्नाटक सरकार ने सख्ती बढ़ाई, सभी खर्चों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लेते हुए एक नया निर्देश जारी किया है, जिससे राज्य सरकार के बोर्ड और निगमों में हड़कंप मच जाएगा: अब सभी खर्चों के लिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। यह अभूतपूर्व कदम, जिसमें बिजली बिल और किराये के भुगतान जैसे नियमित खर्च भी शामिल हैं, राज्य में सार्वजनिक धन के प्रबंधन के तरीके को फिर से परिभाषित करेगा।

यह घोषणा वाल्मीकि निगम घोटाले के बाद की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल सामने आया था, जिसमें करदाताओं के पैसे की बड़ी रकम को भ्रष्ट अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया था। इस घोटाले ने सिस्टम में गंभीर खामियों को भी उजागर किया, जिसके कारण व्यापक वित्तीय अनियमितताएं हुईं। जनता के आक्रोश का सामना करते हुए, सरकार ने आखिरकार लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला किया।