Karnataka कर्नाटक : ज़िला कलेक्टर एबी बसवराजू ने बताया कि 'पुलिस टू हाउस' अभियान के साथ-साथ सरकार अब 'घर-घर सरकार' अभियान भी शुरू करने की योजना बना रही है।
उन्होंने बुधवार को तालुका स्थित ज़िला प्रशासन भवन में 2025 की तीसरी तिमाही के लिए ज़िला स्तरीय जागरूकता एवं पर्यवेक्षण समिति की बैठक, पीईएमएस एवं आर अधिनियम 2013 समिति की बैठक और एससीएसपी एवं टीएसपी बैठक की अध्यक्षता की।
'माने मखाने कार्यांग' नामक इस अभियान में हर घर में एक क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर ग्राम पंचायत के सभी ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के संपर्क नंबर मिल जाएँगे। साथ ही, आप उन्हें तुरंत अपनी समस्या बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे आपको अधिकारियों को ढूँढने के लिए दफ़्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपकी समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा।
सरकार के कामकाज को जनता के और क़रीब पहुँचाने के उद्देश्य से घर-घर जाकर सरकारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में जिले के देवनहल्ली तालुका की कन्नमंगला ग्राम पंचायत का चयन किया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक सी.के. बाबा ने बताया कि जिले के हर थाने में एक क्यूआर कोड चिपका दिया गया है। आप इसे स्कैन करके अपनी ज़रूरत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पुलिस अधिकारी शिकायत नहीं लेते, इसलिए क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपको जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर मिल जाएगा। इसके ज़रिए आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एन. अनुराधा, पुलिस उपाधीक्षक रवि, समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक टी.एल.एस. प्रेमा समेत जिला स्तरीय अधिकारी और जागरूकता समिति के सदस्य मौजूद थे।
बलात्कार के 13 मामले दर्ज
समाज कल्याण उप निदेशक ने बैठक में बताया कि 1 जुलाई से अब तक हिंसा के कुल 13 मामले दर्ज किए गए हैं। मुआवजे की मंजूरी के विवरण की समीक्षा के बाद, 13 मामलों में 44 पीड़ितों को कुल 22.30 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है।