Karnataka government के कर्मचारी को आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने पर ड्यूटी से हटाया गया
Karnataka कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक छात्रावास के सहायक रसोइए को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन में कथित तौर पर शामिल होने के बाद पदमुक्त कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय 20 अक्टूबर को व्हाट्सएप के माध्यम से बसवकल्याण स्थित प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में बाहरी स्रोतों से काम करने वाले प्रमोद कुमार के बारे में प्राप्त एक शिकायत के बाद लिया गया है। इस शिकायत के बाद बसवकल्याण तालुका पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बीदर जिला श्रम सेवा बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय को प्रमोद कुमार को हटाने की सिफारिश की।
आधिकारिक पत्र के अनुसार, "प्रमोद कुमार बाहरी स्रोतों से बसवकल्याण स्थित प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में सहायक रसोइए के रूप में काम कर रहे हैं। सरकारी वेतन पाने वाले स्थायी/बाहरी कर्मचारियों को कानून के अनुसार किसी भी संगठन में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।" पत्र में आगे कहा गया है, "प्रमोद कुमार को 21 अक्टूबर की सुबह बीदर जिला श्रम सेवा बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है।"
यह कदम पिछले सप्ताह इसी तरह की कार्रवाई के बाद उठाया गया है जब सरकार ने पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार के.पी. को रायचूर के लिंगसुगुर में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए निलंबित कर दिया था। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। खड़गे ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला दिया, जो सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक संबद्धता वाले संगठनों की सदस्यता लेने या उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकते हैं।
इस मुद्दे पर बोलते हुए, मंत्री खड़गे ने सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया: "सरकारी कर्मचारियों को कानून का पालन करना चाहिए और राजनीतिक संबद्धता वाले संगठनों में शामिल होने से बचना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयाँ जनता के विश्वास और निष्पक्ष प्रशासन के सिद्धांतों को कमजोर करती हैं।" राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई सेवा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से संबद्ध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने की उसकी मंशा को दर्शाती है।