Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ सभी लेन-देन को निलंबित करने के अपने आदेश को जारी होने के तीन दिन बाद ही रोक दिया है। सरकार ने कहा है कि बैंकों ने मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ समय मांगा है। आदेश को 15 दिनों के लिए रोक दिया गया है। बुधवार को कर्नाटक सरकार ने सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और अपनी जमा राशि तुरंत वसूलने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था, "राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन बैंकों में कोई और जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए।" राज्य के वित्त विभाग ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के धन से जुड़ी एक कथित धोखाधड़ी का उल्लेख किया था। आरोप लगाया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank के खातों से बैंक अधिकारियों की संलिप्तता से धन की हेराफेरी की गई थी। सरकार ने कहा कि मामला अदालतों में लंबित है और कई करोड़ रुपये अभी भी वापस नहीं किए गए हैं।
इसी तरह, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एसबीआई बैंक में पैसा जमा किया था, जिसे कथित तौर पर 2013 में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक निजी कंपनी के लिए ऋण के साथ समायोजित किया गया था। यह मामला भी अदालत में लंबित है। शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए, सरकार ने कहा कि दोनों बैंकों द्वारा किए गए अनुरोधों के कारण उसके पहले के निर्देश को रोक दिया गया था। बयान में कहा गया है, "यह (बुधवार की) कार्रवाई बैंक शाखाओं में कथित धोखाधड़ी के जवाब में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा किए गए सावधि जमा का भुगतान नहीं किया गया था। लंबे समय तक पत्राचार और बैठकों के बावजूद, ये मुद्दे 2012-13 से अनसुलझे रहे।" 16 अगस्त, 2024 को दोनों बैंकों ने सरकार को लिखित ज्ञापन सौंपकर मामले को सुलझाने के लिए 15 दिन का समय मांगा। उसी दिन वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और अपना अनुरोध दोहराया। बैंकों के अनुरोध पर विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को परिपत्र को 15 दिनों के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया है। इससे बैंकों को मुद्दों को सुलझाने और सरकार की चिंताओं का निवारण करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।