बेलगावी : कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को बेलगावी के सुवर्ण सौधा में गांधी प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी रखने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी।"
शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के कारण प्रवर्तन निदेशालय की छवि "धब्बेदार" हुई है।
"मेरा सिर्फ एक ही सवाल है: मुझे अभी तक एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी गई है? आज प्रवर्तन निदेशालय की छवि धूमिल हो गई है," शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा।
विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीए का नाम बदलने के कदम पर भी केंद्रित था, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करने और एक ऐतिहासिक कल्याणकारी योजना को कमतर आंकने का आरोप लगाया।
कर्नाटक के मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने एमजीएनआरईजीए को एक सफल कार्यक्रम बताया जिसने ग्रामीण भारत में स्थानीय रोजगार सृजित किया।
"महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया यह कार्यक्रम स्थानीय रोजगार प्रदान करने में सफल रहा। भाजपा इसे पचा नहीं पाई और इसका नाम बदल दिया," पाटिल ने कहा।
इसी बीच, कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी ने पार्टी की आलोचना करते हुए दावा किया कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ही महात्मा गांधी की विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधीजी ने एक बार स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी, यह कहते हुए कि उसे अब राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम गांधी के विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस गांधी के विरोधी है क्योंकि गांधी ने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि उन्हें आजादी मिल गई है, इसलिए कांग्रेस संगठन को तुरंत भंग कर दें, क्योंकि यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। गांधी के विरोधी तो वे ही हैं।"
कृषि मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो वर्तमान में 100 दिनों से अधिक है। यह रोजगार उन सभी वयस्कों के लिए है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।
विधेयक की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के लिए यह 90:10 होगा।
विधेयक की धारा 6 राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष में बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसमों को कवर करते हुए, कुल साठ दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करने की अनुमति देती है, जिसके दौरान विधेयक के तहत कोई भी कार्य प्रारंभ या निष्पादित नहीं किया जाएगा।