Bengaluru बेंगलुरु: सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार Congress Government ने कोविड 'घोटाले' की जांच शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी। इसके दो महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों ने बताया कि सीआईडी एसपी राघवेंद्र हेगड़े और तीन डिप्टी एसपी की अगुवाई वाली टीम इस 'घोटाले' की जांच करेगी, जो कथित तौर पर पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृह मंत्री जी. परमेश्वर और अन्य प्रमुख नेताओं ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सनसनीखेज आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के आरोपों के खिलाफ कोविड 'घोटाले' का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। कोविड घोटाले के संबंध में 13 दिसंबर को विधान सौधा थाने में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी. श्रीरामुलु और भाजपा सांसद के. सुधाकर के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था।
शिवकुमार ने घोषणा की थी कि "अधिकारी कोविड प्रबंधन संबंधी अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा की समिति की सिफारिशों के आधार पर जांच कर रहे हैं। कोविड फंड का गबन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।" कोविड परीक्षण अनियमितताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, "बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की सीमा में कथित तौर पर 84 लाख आरटी-पीसीआर परीक्षण किए गए, जिनका बिल 502 करोड़ रुपये था, जिसमें से 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अगर 84 लाख परीक्षण किए गए, तो इसका मतलब होगा कि हर घर में दो परीक्षण किए गए।"
उन्होंने आगे बताया, "अकेले किदवई अस्पताल में कथित तौर पर 24 लाख टेस्ट किए गए, जिससे 146 करोड़ रुपये का बिल आया, जबकि इसके लिए तकनीकी क्षमता या आईसीएमआर की मंजूरी नहीं थी। एक ही स्थान पर इतने सारे टेस्ट किए जाने से लॉजिस्टिक्स और भीड़भाड़ पर सवाल उठते हैं।" शिवकुमार ने किसी भी कानूनी उल्लंघन की पहचान करने के लिए ऊपर से नीचे तक गहन समीक्षा का आश्वासन दिया। सूत्रों ने बताया कि घोटाले की जांच के लिए पहले गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारी मामले की जांच करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इसमें शक्तिशाली राजनेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों का नाम था। मामले को सौंपने के सरकार के कदम ने राजनीतिक हलकों को चौंका दिया है।