Mysore मैसूर: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को दोहराया कि वह कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले पर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। एचडी कुमारस्वामी एक मंत्री हैं; उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह जमानत पर हैं। वह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की उनकी राजनीति है; इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा , "उन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि हमारे पास 136 विधायक हैं। उन्होंने दो बार बिना जनादेश के सरकार बनाई; क्या येदियुरप्पा जीत गए? हम कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे।" सिद्धारमैया सरकार में वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा को चुनौती दी कि अगर उनके पास MUDA मामले में किसी कथित भ्रष्टाचार का कोई सबूत या प्रमाण है तो वह पेश करें।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जांच के लिए तैयार हैं। और हमने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एसआईटी भी गठित की है। भाजपा उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज देने के लिए स्वतंत्र है। और अब जबकि लोकायुक्त भी इस मामले में शामिल हो गए हैं, तो वे भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मीडिया से बात करने के बजाय, उन्हें अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों को देने चाहिए।" हालांकि, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA घोटाले में व्यापक भ्रष्टाचार के अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है ।
उन्होंने कहा, "कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वीकार किया है कि MUDA घोटाले में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार है । उन्होंने स्वीकार किया है कि वे दोषी हैं। यही कारण है कि उन्होंने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को रद्द कर दिया है...कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि मुख्यमंत्री MUDA घोटाले में अपने परिवार को 55 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने में शामिल थे ...कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई स्वतंत्र एजेंसी मामले की जांच न करे। समस्या की जड़ राहुल गांधी हैं क्योंकि वे कांग्रेस में उन व्यक्तियों को बढ़ावा देते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं...राहुल गांधी की कांग्रेस भ्रष्टाचार की बादशाह है।" बुधवार को, बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए कर्नाटक लोकायुक्त को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।
मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप पर यह आदेश दिया गया है। यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कथित MUDA घोटाले में सिद्धारमैया की जांच करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के बाद आया है । (एएनआई)