गडग: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि आगामी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) केवल जातियों की जानकारी एकत्र करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करना भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए लगभग 1.75 लाख शिक्षकों को गणनाकार नियुक्त किया गया है, जो लोगों से उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सहित विस्तृत आँकड़े एकत्र करेंगे। जाति जनगणना के पीछे के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा, "केंद्र सरकार ने भी इसी तरह की पहल की घोषणा की है। तो फिर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसे साज़िश क्यों कहा जा रहा है? यह प्रक्रिया एक वैधानिक निकाय को सौंपी गई है। सरकार केवल दिशानिर्देश प्रदान करती है।"
अपने ही मंत्रिमंडल में जनगणना के विरोध के बारे में पूछे गए एक सवाल पर, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, "हम समाज में समानता लाना चाहते हैं। समुदायों की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझना ज़रूरी है। इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। साथ ही, कुछ जातिगत नामों के नीचे 'ईसाई' शब्द का उल्लेख हटा दिया गया है।"